नीतीश कैबिनेट की बैठक ख़त्म, 11 एजेंडों पर लगी मुहर
आज शाम 04:00 बजे से नीतीश कैबिनेट की बैठक शुरू हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की. बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगी है. जिसमे प्रमुख है..बिहार के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल प्राक्कलित राशि र 185,00,00,000.00 (एक अरब पचासी करोड़) मात्र के स्थान पर पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि र 220,50,00,00000 (दो अरब बीस करोड़ पचास लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में स्वीकृत.
इसके आलावा जो निर्णय लिए गये वह इस प्रकार है:
1. गृह_विभाग (आरक्षी) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री राजेन्द्र प्रसाद तत्कालीन बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी तथा श्री प्राणतोष कुमार दास, अपर पुलिस अधीक्षक को स्टाफ ऑफिसर (वेतनमान पी०बी०-4, ग्रेड वेतन रू० 8700/-) के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत.
2. पथ निर्माण विमाग, बेिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कडिका 163 में स्वीकृत.
3. वित विभाग चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन के संबंध में स्वीकृत.
4. वित्त विभाग वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा 15951.36 करोड़ रूपए बाजार ऋण सहित कुल 20476.60 करोड़ रूपए एवं “उदय” स्कीम के अंतर्गत Non-SLR Bonds द्वारा 777.27 करोड़ रूपए के ऋण उगाही की स्वीकृत।
5. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन संचालित छ. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित कुल 6 (छ) अभ्यर्थियों यथा () श्री निर्मल कुमार (ii) श्री जगदानन्द झा (iii) श्री मणिकान्त पासवान (v) श्री कुमार सुरेन्द्र (v) मोहम्मद फखरूद्दीन अंसारी एवं (vi) श्री राम चन्द्र प्रसाद को प्राचार्य के 6 (छ) रिक्त पदों पर औपबंधिक रूप से वेतनमान-पीबी 4 (रू० 37000-67400) + एकेडिमिक ग्रेड पे० रू० 10000+ विशेष वेतन रू० 3000 में नियुक्ति करने की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत.
6. नगर विकास एवं आवास विभाग जल संसाधन विभाग के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित एवं नगर विकास एवं आवास विभाग को सेवा उपलब्ध कराये गये कनीय अभियंताओं में से सम्प्रति कार्यरत कनीय अभियंताओं के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप उनकी सेवा अवधि संलग्न सूची में अंकित तिथि के अनुसार 1 (एक) वर्ष के लिए प्रतिमाह रू० 27000 मानदेय पर विस्तारित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में.
7. गन्ना उद्योग विमाग बिहार राज्य चीनी निगम की शेष बची 8 (आठ) इकाइयों को निर्धारित लम्बी अवधि की लीज पर सफल निवेशको को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने या अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु हस्तान्तरित करने के लिए वित्तीय सलाहकार SBI Caps के माध्यम से पंचम निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति.
8. वित्त विमाग बेिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपए है, को 30 मार्च, 2017 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 5787.85 करोड़ रूपए करने के संबंध में.
9. विधि विभाग श्री सरोज कुमार वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी, सम्पर्क कार्यालय, विधि विभाग को दिनांक-31.052013 को सेवानिवृति के उपरान्त दिनांक-01.06.2015 से “एक वर्ष अथवा नियमित पदस्थापन, जो भी पहले हो” के लिए नियोजित करने के संबंध में.
10. बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० के अनुषंगी वितरण कम्पनियों यथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर कम्पनी लि० को विद्युत क्रय के मद में एन०टी० पी०सी० के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु सब्सीडी के रूप में 1500.00 करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के अप्रैल, 2016 से अगस्त, 2016 की अवधि के लिए 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) रूपये प्रतिमाह की दर से पाँच माह के लिए कुल 1500.00 करोड़ (पन्द्रह सौ करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी० पी०सी० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में.
