मिड-डे मील भोजन के लिए अनिवार्य हुआ ‘आधार कार्ड’

 डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऐंड लिटरेसी (DSEL) ने उन लोगों को 30 जून तक इससे छूट देने का फैसला किया है जिनके पास अब भी आधार कार्ड नहीं है। सरकार मे मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले रसोइयों के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय के सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘सेवाओं के लिए दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड के उपयोग से सरकार को क्रियान्वयन में सुविधा होती है।इसके साथ ही इससे उपभोक्ता को सीधे तौर पर सामग्री मिलती है। इस संबंध में स्कूलों को भी नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें योजना का लाभ लेने को इच्छुक छात्रों से आधार नंबर मुहैया करने को कहा जाएगा।’ मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, मिड डे मील स्कीम के तहत देश में 12 लाख स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। इस योजना पर सरकार सालाना करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये  खर्च करती है, आठवीं तक के बच्चों को इस योजना के तहत खाना मिलता है।