सरकार ने अडानी पर लगे 200 करोड़ के जुर्माने को किया माफ

केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है. मंत्रालय ने Adani Ports & SEZ को राहत देते हुए 200 करोड़ का जुर्माना वापस ले लिया है. Adani Ports & SEZ पर ये जुर्माना यूपीए सरकार के दौरान लगाया गया था और पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी पर लगाया गया था जुर्माना .

पर्यावरण मंत्रालय ने Adani Ports & SEZ के waterfront development project को दी गई पर्यावरण क्लियरेंस को भी बढ़ा दिया है. कंपनी का ये प्रोजेक्ट गुजरात के मुंदड़ा में स्थित है और ये पर्यावरण क्लियरेंस कंपनी को 2009 में ही दी गई थी. अडानी ग्रुप की कंपनी पर कई सख्त नियम लागू किए गए थे, जिनमें से ज्यादातर को हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने हटा लिया था. ये फैसले सितंबर 2015 में किए गए थे और पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस अक्टूबर 2016 में दी गई.

मुंदड़ा में Adani waterfront development सूखे और तरह सामान के लाने-ले जाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और करीब 700 एकड़ में फैला है. ये एक विशाल SEZ और टाउनशिप कॉम्पलेक्स का हिस्सा है. फिलहाल पर्यावरण संबंधी रियायतें मिलने पर अडानी समूह और मंत्रालय दोनों ने चुप्पी साध रखी है.

अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और सरकार के संबंधों की चर्चा मीडिया में अक्सर होती रहती है. गौतम अडानी के पीएम मोदी के साथ भी मधुर संबंध बताए जाते हैं, हालांकि सरकारी स्तर पर यही कहा जाता है कि किसी को भी संबंधों के आधार पर फायदा नहीं पहुंचाया गया है. इस मामले में सरकार का एक तर्क ये समझ में आता है कि वो उद्योगों के लिए लगातार अच्छा माहौल बनाने की कोशिश में है, बहुत संभव है अडानी ग्रुप को ये रियायतें इसी से मिली हों.

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