गोपालगंज: “सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0” योजना के माध्यम से किया जायेगा बाल कुपोषण पर वार
गोपालगंज: बाल कुपोषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सुपोषित बचपन भविष्य के लिए स्वस्थ नीव प्रदान करता और बच्चे को आगे जीवन में स्वस्थ रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है। बाल कुपोषण पर लगाम लगाने एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025- 26 के लिए “सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0” योजना की स्वीकृति दी गयी है। “सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0” योजना के तहत मिशन मोड में कुपोषण को दूर करने के लिए स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रतिरोधक क्षमता पर अभ्यास विकसित किया जाना है। इस संदर्भ में निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग, अलोक कुमार ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिया है।
नवाचार एवं विशिष्ट अभ्यास का भी किया जायेगा क्रियान्वयन: जारी पत्र में बताया गया है कि “सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0” योजना के तहत मिशन मोड में कुपोषण को दूर करने के लिए स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रतिरोधक क्षमता पर अभ्यास विकसित किया जाना है। . अधिकतम पोषण परिणाम को प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी सेवाएं, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एवं पोषण अभियान को उक्त योजना में समाहित किया गया है। . साथ ही दिशा निर्देश में दिए गए नवाचार एवं विशिष्ट अभ्यास को भी क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए चिह्नित किया जाना है.। “सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0” योजना के तहत मुख्यतः तीन प्राथमिक घटकों को पुनर्गठित किया गया है।
- किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण सहायता
- स्कूल पूर्व शिक्षा एवं देखभाल ( 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए )
- आधुनिक, उत्क्रमित सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी की आधारभूत संरचना को मजबूत करना ।
यह हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रमुख लक्ष्य:
- नाटापन से जुड़े मामलों में प्रति वर्ष 2% की कमी लाना
- अल्पपोषण के कुल मामलों में प्रति वर्ष 2% की कमी लाना
- एनीमिया से जुड़े मामलों में प्रति वर्ष 3% की कमी लाना
- अल्पवजनी नवजात के कुल मामलों में प्रति वर्ष 2% की कमी लाना
2018 में शुरू किया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन: बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक राष्ट्र को कुपोषण के अभिशाप से मुक्त करना है।
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