जेटली नहीं पसीजे,सोने पर 1% उत्पाद शुल्क देना ही होगा
केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने गुरूवार को कहा कि आभूषण कारोबारियों को सोने पर एक फीसदी उत्पाद शुल्क देना ही होगा। जेटली ने कहा कि यह शुल्क सिर्फ बडे कारोबारियों के लिए ही है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई उत्पीडन न हो।
बता दें,देशभर के आभूषण कारोबारी एक फीसदी उत्पाद शुल्क के विरोध में छह हफ्ते हडताल पर थे। इसी क्रम में जेटली ने राज्यसभा में कहा,सोने के आभूषण पर उत्पाद शुल्क देना ही होगा। आभूषण कारोबारी हालांकि उत्पीडन से बचने के लिए कोई अन्य प्रावधान का सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक फीसदी उत्पाद शुल्क सिर्फ उन्हीं आभूषण कारोबारियों पर लागू होगा, जिसका कारोबार कम से कम 12 करोड रूपये का है। यह छोटे कारोबारियों पर लागू नहीं होगा।
जेटली ने कहा,सोने के कारोबारी पहले की तरह स्व-प्रमाणन के जरिए रिटर्न फाइल करते रहेंगे। उत्पाद शुल्क भुगतान के लिए जा-जाकर जांच नहीं किया जाएगा। जिस दर पर भी वे वैट (एक फीसदी) जमा कर रहे हैं, वहीं दर वे उत्पाद शुल्क के रूप में जमा करेंगे। उन्होंने कहा,मैंने उद्योग संघों से कहा है कि यदि कोई उत्पीडन होता है, तो उसकी जानकारी मुझे दें। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने भी कारोबारियों को यह सूचना दे दी है।
उन्होंने कहा,यदि हमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की तरफ बढना है, तो पहला कदम है विलासिता के सामानों पर कर लगाना। कोई भी राजनीतिक पार्टी विलासिता की वस्तुओं को कर दायरे से बाहर रखने और 18 फीसदी कराधान की मांग एक साथ नहीं कर सकती है क्योंकि ऎसा नहीं हो सकता है।
जेटली ने यह भी कहा कि सोने के आभूषण निर्माताओं के लिए पंजीकरण की समय सीमा 31 मार्च 2015 से बढाकर 30 जून 2016 कर दी गई है। उन्होंने कहा,हमने पंजीकरण की समय सीमा दो महीने के लिए बढा दी है। तब तक लाहिडी समिति की रिपोर्ट भी आ जाएगी। सरकार ने आभूषण पर उत्पाद शुल्क का विश्लेषण करने के लिए अशोक लाहिडी उप-समिति का गठन किया है। जेटली ने कहा कि इस वक्त सोने पर सीमा शुल्क 10 फीसदी है। इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इससे तस्करी बढेगी। उन्होंने कहा, सीमा शुल्क बढाया नहीं जा सकता। सोने पर सेवा कर लागू नहीं है। इसलिए विकल्प के रूप में सिर्फ उत्पाद शुल्क है।
कांग्रेस पार्टी पर जीएसटी विधेयक को संसद में पारित करने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा,जैसे ही कांग्रेस समर्थन करेगी और जीएसटी लागू होगा, वैसे ही वैट और उत्पाद शुल्क को मिलाकर एक कर दिया जाएगा।
