पटना हाई कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को दिखाई हरी झंडी

पटना: हाई कोर्ट ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला सुना दिया है। हाई-कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र स्वीकारने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रभात कुमार झा ने इस मामले पर पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने आज इनके पक्ष में निर्णय दिया है। इससे 2.5 लाख NIOS से डीएलएड उम्मीदवारों में से जो जुलाई, 2019 में CTET पास है उनको बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।

बता दें कि बिहार में शिक्षकों की बहाली के दौरान एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों की मान्यता का मुद्दा तेजी से गर्माया था। NIOS से डीएलएड को बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्यता न देने का मामला केंद्रीय कैबिनेट में भी उठा। केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चिंता जताई थी। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था। हाल ही में राज्यसभा में राजद सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे को उठाया था। मनोज कुमार झा का कहना था कि ये बिहार के कोई एक शिक्षक नहीं बल्कि 14 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकिन राज्य की तानाशाही सरकार ने इसको नही स्वीकार किया था।