बजट 2016: किसे क्या मिला? जाने प्रमुख घोषणाएं और अहम बिंदु !
आज सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए इस बजट में सभी पक्षों की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती रही। अरुण जेटली ने कई घोषनाये की। इस आम बजट में अरुण जेटली द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं और अहम बिंदु नीचे दिए गये हैं।
– इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
– एक करोड़ रुपये से ज्यादा आमदनी पर 15 प्रतिशत सरचार्ज।
– मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार किया गया।
– पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट।
– एसयूवी पर चार फीसदी टैक्स बढ़ा, महंगी हुई।
– किराये के मकान में रहनेवालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत।
– 5 लाख तक की आय पर टैक्स में तीन हजार की छुट।
– पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी।
– 50 लाख रुपये तक के घर पर 50000 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट।
– 60 वर्गमीटर की हाउसिंग स्कीम पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
– भारत में पैदा हुए और भारत में तैयार खाद्य उत्पादों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी
-चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर उर्वरक सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी का इस्तेमाल।
– एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट।
– सरकार कारोबार में सुगमता के लिए कंपनी कानून में संशोधन का विधयेक लाएगी। कंपनियों का पंजीकरण एक दिन में संभव होगा।
– बीड़ी को छोड़कर अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।
– पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट।
– व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं
– बैंक बोर्ड ब्यूरो अगले वित्त वर्ष से परिचालन शुरू करेगा : वित्त मंत्री।
– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपये।
– अगले वित्त वर्ष में छोटी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर में कटौती की शुरुआत।
– सीपीएसई की परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार नई नीति लाएगी।
– किराये के मकान में रहने वालों को 24,000 रपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत: जेटली।
– एफआरबीएम कानून की आगे की रूपरेखा पर विचार के लिए एक समिति बनाई जाएगी।
– सरकार परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक वृहद योजना तैयार कर रही है। इसके लिए वाषिर्क आवंटन 3,000 करोड़ रुपये हो सकता है।
– वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 19.78 लाख करोड़ रपये, जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड़ रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड़ रुपये ।
– दो हजार किलोमीटर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमागों में बदला जाएगा।
– वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपये।
– सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड़ रपये का प्रावधान
– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य।
– सार्वजनिक परिवहन में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य : जेटली।
– फूड प्रोसेसिंग में 100 फीसदी विदेशी निवेश।
– पोस्ट ऑफिस में एटीएम सेवा शुरू होगी।
-वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपये।
– तीन साल तक नए कर्मचारियों का पीएफ देगी सरकार।
-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य।
-स्टार्ट अप को टैक्स में छूट मिलेगी।
-वित्त वर्ष 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपये।
-टैक्स को तर्कसंगत बनाने की कोशिश।
-बीपीएल परिवार के लिए नई स्वास्थ्य योजना।
-प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ।
-शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे।
– कर्मचारी पेंशन कोष में सरकार 8.33 प्रतिशत का योगदान करेगी।
-कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।
– एनएचएआई, आरईसी और नाबार्ड अगले वित्त वर्ष में पूंजी बाजार से 31,300 करोड़ रुपये जुटाएंगे।
– अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।
– उच्चस्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,500 मेडिकर स्टोर खोले जाएंगे।
– 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी।
– छह करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल साक्षरता योजना शुरू की जाएगी।
– ढांचागत क्षेत्र के लिए 2016-17 में 2,21,243 करोड़ रुपये का आवंटन।
– 2016-17 में ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
– स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,000 करोड़ रपये का आवंटन।
-गांवों में महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे।
– सरकार 300 ‘आर अर्बन’ संकुलों का विकास करेगी।
– फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी।
-सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
-भूजल बढ़ाने के प्रयासों के लिए 60,000 करोड़ रुपये: जेटली।
-2016-17 में डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का एक समर्पित सिंचाई कोष।
-कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन।
– कृषि विकास योजना के तहत तीन साल में पांच लाख एकड़ जमीन को जैविक खेती के तहत लाया जाएगा।
– दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये।
-एक मई, 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी
– मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड़ रपये का प्रावधान
– वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपये।
-ई मार्केटिंग प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू किया जाएगा।
