अधिकारियों को योगी का फरमान, अब लैंडलाइन पर ही होगी बात, दफ्तर में रहें मौजूद

प्रशासन में चुस्ती और जवाबदेही लाने के लिए यूपी की योगी सरकार रोजाना नए फैसले ले रही है। इन नए फैसलों को लेने के साथ ही ये इंतजाम भी कर रही है कि उसका असर जमीन पर दिखाई दे। योगी सरकार ने अधिकारियों और मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा दिया है। इस एजेंडी पर सभी से तेजी से काम करने को कहा गया है। दरअसल फैसले तो पहले की सरकार भी लेती थी। लेकिन उनके फैसले फाइलों में ही बंद हो जाते थे। लेकिन मौजूदा योगी सरकार के काम का तरीका पहले की सरकार से जरा जुदा है।

अब योगी सरकार ने यूपी के सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को शाम 6 बजे तक दफ्तर में रहने के निर्देश दिये हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर जिले में डीएम को सुबर 9 से 11 बजे तक जनता दरबार लगाना होगा। साथ ही डीएम और एसएसपी शाम 6 बजे तक दफ्तर में मैजूद रहेंगे। वहीं सीएम की गैरमौजूदगी में भी एक मंत्री नियमित तौर पर उनके आवास पर जन सुनवाई करें। भाजपा कार्यालय में भी एक मंत्री नियमित तौर पर जन सुनवाई करें।

ये नया फरमान केवल सफेद हाथी बनकर न रह जाए इसलिए योगी सरकार ने उसका भी इंतजाम कर दिया है। अधिकारियों से अब केवल लैंडलाइन पर ही बात की जाएगी। यानि अब बहाने बाजी भी नहीं चलेगी। क्योंकि मोबाइल पर बात करते हुए दफ्तर से बाहर रहकर भी अधिकारी खुद को दफ्तर में बता देते थे। इसलिए अब लैंडलाइन के माध्यम से बात करने का फैसला लिया गया है। ताकि बहानेबाजी न चले। और बाबुओं को दफ्तर में रहना ही होगा। क्योंकि लखनऊ में अब योगी शासन है।

हाल ही में यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था। इसकी वजह ये थी कि उनके खिलाफ लगातार काफी शिकायत आ रही थी। जिसके बाद उन्हें हटाने का फैसला लिया गया। सरकार ने साफ किया है कि अगर अब वो नहीं सुधरे और उनके खिलाफ शिकायत आती रही तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों को ये निर्देश भी दिये गए हैं वो स्वच्छता पर खास ध्यान दें। साथ ही सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हर जिले में शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक बिजली दी जाएगी।