नितीश सरकार का तोहफा, बेरोजगार युवको को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
नीतीश कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई जिसमे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में शामिल बेरोजगारी भत्ता के लिए 110 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई इसके अलावा राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के नियत भत्ते के लिए 259 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी.
नीतीश ने पंचायत प्रतिनिधियों जैसे जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया और उप-मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच और उप-सरपंच को नियत भत्ता के लिए राशी जारी कर दिया है. चालू वित्तीय वर्ष के साथ ही पहले के वर्षों की बकाया राशि भी जारी कर दी गई है. जिला परिषद अध्यक्ष को प्रतिमाह 12000 रुपये, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10000 रुपये, प्रमुख को 10000, उप-प्रमुख को 5000 रुपये, मुखिया को 2500 रुपये, उप-मुखिया को 1200 रुपये, सरपंच को 2500 रुपये और उप-सरपंच को प्रति माह 1200 रुपये नियत भत्ता मिलता है.
राज्य के आदर्श केंद्रीय कारा बेउर पटना में पायलट परियोजना के रूप में मोबाइल फ़ोन जैमर लगाने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया. इस योजना में करीब 6.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जैमर लगाने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) करेगी.
20 से 25 वर्ष आयुवर्ग के 12वीं उत्तीर्ण युवकों-युवतियों को दो वर्ष तक दिया जाएगा एक हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता.