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700 एमबीए डिग्री धारको को सविदा पर नियुक्ति देकर सरकार बेचेगी सूबे में शराब !

राज्य सरकार द्वारा सूबे में 700 एमबीए डिग्री धारको को शराब बेचने के खातिर निविदा से नियुक्ति करने के फैसले से बिहार में नई उत्पाद नीति के प्रभावी होने के बाद शराब के सीमित व्यवसाय में बड़ा बदलाव आने वाला है। बिहार स्टेट बिवरेजेज लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड पर राज्य भर में विदेशी शराब की साढ़े छह सौ से भी अधिक सरकारी दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी है। अब इन दुकानों का संचालन एमबीए डिग्रीधारियों को सौंपने की तैयारी है। इसके लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को बीएसबीसीएल जल्द ही एक प्रस्ताव सौंपने वाला है।

दरअसल, बीएसबीसीएल को अपनी साढ़े छह सौ से भी अधिक सरकारी शराब की दुकानों के संचालन के लिए शॉप मैनेजर जैसे सबसे महत्वपूर्ण पद पर योग्य स्टाफ नहीं मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने फैसला किया था कि इन सरकारी शराब की दुकानों का संचालन उन लोकसेवकों से कराया जाए, जो हाल के दिनों में सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त लोकसेवक इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे।
दुकानों के संचालन का जो समय निर्धारित किया गया है, वह उन्हें रास नहीं आ रहा है। इन दुकानों के खुलने का समय पहले की तरह ही सुबह दस बजे से लेकर देर रात दस बजे तक निर्धारित है, जबकि सेवानिवृत्त लोकसेवकों ने अपनी नौकरी के दौरान कभी 12 घंटे की ड्यूटी की ही नहीं है। साथ ही 60 साल से अधिक की अवस्था उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रही।

बीएसबीसीएल के समक्ष इन दुकानों के संचालन में एक और बड़ी समस्या यह भी है कि अधिकतर सेवानिवृत्त लोकसेवकों को कैश रजिस्टर और कैश रकम संभालने का अनुभव नहीं है, जबकि इन दुकानों का पूरा कार्यभार शॉप मैनेजर को ही संभालना है। ऐसे में बीएसबीसीएल ने राज्य में एमबीए के तकरीबन सात सौ डिग्रीधारियों को एक साल के संविदा पर नियोजित करने का एक प्रस्ताव सरकार को भेजने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए बीएसबीसीएल के प्रबंध निदेशक मिथिलेश मिश्रा कहते हैं कि बिना अनुभव वाले शॉप मैनेजर द्वारा विदेशी शराब की सरकारी दुकानों का संचालन करना संभव नहीं है।

इन दुकानों को सही तरीके से संचालित वे ही लोग कर सकते हैं, जिन्हें इस तरह के व्यवसाय का अनुभव और प्रशिक्षण हो। अगर राज्य सरकार बीएसबीसीएल के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देती है तो राज्य में डॉक्टर, इंजीनियर के साथ एमबीए के डिग्रीधारियों को संविदा के आधार पर नियोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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