बिहार में बेरोजगारों को मिलेगी सुविधा

बिहार सरकार ने राज्यभर के बेरोजगारों के लिए की गयी अपनी घोषणाओं पर अमल करना शुरू कर दिया है. इस क्रम में नई योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को पंजीकरण के लिए अब जिला नियोजनालय में चक्कर नहीं लगाना होगा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजीकरण की यह सुविधा बेरोजगारों को प्रखंडों में उपलब्ध होगी. इनके साथ ही यहाँ रोजगार के लिए काउंसिलिंग केंद्र भी खोलने की तैयारी है.

ज्ञात हो कि सरकार ने नीतीश कुमार के विज़न डॉक्यूमेंट में किए वादे को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है. इसी क्रम में श्रम संसाधन विभाग ने सभी प्रखंडों में रोजगार पंजीकरण केंद्र खोलने की पहल की है.

देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है. आकंड़ो के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 17% है जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी औसत 13% दर्ज की गई है.

सरकार की योजना के अनुसार पुराने पड़ चुके रोजगार केंद्रों में अब नई जान फूंकने की तैयारी हो रही है. इन रोजगार केंद्रों में इंटर्नशिप और कौशल निर्माण के कोर्सों की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ ही करियर काउंसलिंग भी दी जाएगी.

गौरतलब है कि 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों में बेरोजगारी की राष्ट्रीय औसत 1.4% दर्ज की गई है. देश के राज्यों के मुकाबले बिहार में युवा एवं शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक है जबकि दूसरे राज्यों में अधिकतर निरक्षर एवं कम पढ़े लोग ही बेरोजगार हैं.

यहाँ यह भी बता दें कि बिहार में कुल प्रखंडो की संख्या 535 है जबकि कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 7.75 लाख है.

स्रोत:jagran.com

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